आओ स्टिंग करें, आ गया है मौसम … आओ स्टिंग करें

किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइये, उनकी बनावट ही आम जनता को सरकार से दूर करती है। जहां जहां आम जनता को जाना पड़ता है वहां सरकार ने काउंटर बनवा रखे हैं। ई गर्वनेंस के नाम पर अब इस काउंटर को आपके फोन या डेस्कटाप पर भेज दिया गया है। आम नागरिक इस लाइन से बाहर निकलकर अधिकारी के कमरे तक नहीं पहुंच पाता है। उन तक पहुंच मध्यस्थ किस्म और दबदबे वाले लोगों की ही होती है। ऐसे लोग अधिकारियों से दफ्तर के अलावा अन्य जगहों पर मिलते रहते हैं। एक अफसर और उसके दफ्तर का लोगों के साथ कैसा रिश्ता होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों की हैसियत क्या है।

आज एंड्रायड फोन के ज़रिये हर आदमी हर किसी के साथ बातचीत रिकार्ड कर रहा है। यह निजता का खतरनाक उल्लंघन है जिसके बारे में हम या आप किसी ने कोई समझ नहीं बनाई है। कब कौन सी बातचीत किस न्यूज़ चैनल पर चलने लगे और आपकी ज़िदगी तबाह हो जाए पता नहीं। अगर आपको इसके खतरों के बारे में जानना है तो अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से संबंधों के कारण चर्चा में आई मोनिका लेविंस्की के भाषण को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दुनिया भर में निजता के पक्ष पर बहस हो रही है और रोज़ कानून बन रहे हैं। भारत में यह बेहद सीमित है।

1031 पर किसी भ्रष्ट अधिकारी की सूचना देना और फिर उसके बाद रिश्वत लेते हुए स्टिंग करना एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए आम नागरिक को भी विशेष तैयारी करनी होगी। एक पत्रकार को स्टिंग करने से पहले कई तरह के ख़तरों का अनुमान लगाना होता है। स्टिंग से जुड़े जोखिम को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आवाज़ रिकार्ड कर लेना काफी नहीं होता। बातचीत का कौन सा हिस्सा या वीडियो रिकार्डिंग के समय क्या क्या होना चाहिए इसकी समझ जनता के पास नहीं होगी। लेकिन जब सरकार उसकी सूचना पर जाल बिछायेगी तब की स्थिति अलग होगी।

अगर ऐसा होगा तो ज़रूर कुछ भय का मौहाल बनेगा पर इसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी को विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। सीबीआई, सीआईडी की टीम भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए ये सब करती रहती है। रंगे हाथों पकड़ना जो मुहावरा वो स्टिंग का ही आरंभिक रूप है। स्टिंग ही अपने आप में अंतिम सबूत नहीं होगा। इसके बाद अदालती और कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें स्टिंग करने वाले या शिकायतकर्ता को वादी बनना होगा। उसे अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यह सब वो अपने खर्चे पर करेगा या सरकार के साफ नहीं है। इसके लिए उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी होगी या दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्या दिल्ली सरकार ने इन सब बातों को स्पष्ट किया है। सरकार अगर वकील देगी तो क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि वो वकील भ्रष्ट को बचाने के लिए केस कमज़ोर नहीं करेगा। इन सबके लिए सरकार के पास एक ठोस और विश्वसनीय सिस्टम का होना ज़रूरी है।

अब आते हैं सरकारी दफ्तरों की बनावट पर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि सभी दफ्तरों में सूचना के पोस्टर लगेंगे कि फोन लेकर आने की अनुमति है। पहले भी फोन के साथ अंदर आने की अनुमति थी। यह साफ नहीं है कि अगर अधिकारी ने एक बार पूछ ही दिया कि आपका फोन आन तो नहीं है तो क्या उसकी भी शिकायत होगी और क्या हम मान लें कि रिश्वत देने वाला यह कह दे कि हां फोन आन है तो वो रिश्वत मांगेगा। इस मुद्दे पर प्राइम टाइम में बहस करते करते मैं इस सवाल पर पहुंच गया कि अगर स्टिंग इतना ही कारगर है तो क्यों न सरकारी कर्मचारियों को भी स्टिंग करने की अनुमति मिले। जब अंदर योजनाएं बन रही होती हैं या कोई किसी पर दबाव डाल रहा होता है या लालच दे रहा होता है जिसमें चीफ सेक्रेट्री से लेकर चपरासी तक शामिल हो सकते हैं तब क्यों न ये लोग एक दूसरे का स्टिंग कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टिंग की स्थिति गहरे अविश्वास का कारण बन जाएगी। इस भय से अगर भ्रष्टाचार दूर होता है तो शायद आप सरकार खुश ही होगी लेकिन इसका इस्तमाल चुन चुन कर अपने हिसाब से काम न करने वाले भ्रष्ट लोगों को फिक्स भी किया जा सकता है। सिस्टम में भ्रष्ट के भी कई वर्ग होते हैं। एक भ्रष्ट सरकार का करीबी होता है तो दूसरा नहीं होता है।

आप जानते हैं कि चालाक अफसरों और कर्मचारियों ने इससे बचने के कई तरीके निकाल लिये हैं। वो किसी के ज़रिये ये सब काम करते हैं और जब मिलते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि फोन वहां न हो। ऐसी स्थिति में स्टिंग करना मुश्किल होता है। स्टिंग करने वाले पत्रकार बताते हैं कि ऐसे अधिकारियों तक पहुंचना और उन्हें ट्रैप करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें कई दिन लग जाते हैं। क्या किसी के पास इतना वक्त होगा। एक कमज़ोर औरत या आदमी के लिए संभव नहीं होगा। बातचीत रिकार्ड करते समय आप अपना सबकुछ दांव पर लगाते हैं। भ्रष्ट अधिकारी अपने आप में एक तंत्र होता है। पार्षद, विधायक, सांसद, ठेकेदार, बदमाश और बिजनेसमैन इन सबसे घिरा होता है। एक बार रिकार्डिंग करते वक्त पहचान ज़ाहिर हो गई तो आम नागरिक कई प्रकार के खतरों से घिर जाएगा। आखिर लोगों को क्यों नहीं कहा गया कि आप पार्षदों और विधायकों का भी स्टिंग कीजिए। उनकी संपत्तियों और दादागिरियों का स्टिंग कीजिए और हर मामले में सरकार नागरिक की रक्षा करेगी। भारत की हर सरकार ऐसे जुझारू लोगों को सुरक्षा देने में असफल रही है।

क्या दिल्ली सरकार ने ऐसी परिस्थितियों के बारे में सोचा है। क्या लोगों को इन खतरों या इसके तरीकों के बारे में अवगत कराया गया है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई ज़रिया है जिससे वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है। अगर कोई अपनी तरफ से स्टिंग करने में सफल भी हो गया तो वो उस स्टिंग को कैसे भेजेगा। क्या हर कोई व्हाट्सअप के ज़रिये वीडियो या आडियो भेजने में दक्ष होता है। क्या सरकार यह मान कर चलती है कि उसके नागरिकों की तकनीकी क्षमता या फोन इस्तमाल करने की क्षमता एक ही है। हकीकत में ऐसा कहां होता है।

हेल्पलाइन सिस्टम की शुरूआत आपातकालीन सुविधा के तौर पर 1939 में ब्रिटेन में हुई थी। अमरीका में 1969 में 911 सिस्टम लागू किया गया। अमरीका में तो बकायदा कानून है कि दर्ज होते ही दस मिनट के भीतर शिकायतकर्ता के पास पुलिस को पहुंचना होगा। 2013 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने पूरे राज्य के लिए 100 नंबर लागू किया था जिसे एक कमांड से जोड़ा गया है। गूगल पर मिले रपटों के अनुसार दस सेकेंड के भीतर केंद्रीय कक्ष से शिकायत को संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाता है। इन सब उपायों से जनता को कितना राहत मिल रही है किसी के पास ठोस जानकारी नहीं है। 131 नंबर से रेल के आने की सूचना तो मिल जाती है लेकिन क्या रेल समय पर चलने लगती है या सबके लिए टिकट उपलब्ध हो पाता है। दिल्ली में कई लोग 100 नंबर की तारीफ करते हैं मगर 100 नंबर से अपराध तो नहीं रूका। दिल्ली पुलिस ने भी आडियो और वीडियो स्टिंग की मांग की है एक नंबर तय किया है लेकिन अगस्त 2014 से मार्च 2015 के बीच क्या इससे रिश्वतखोरी पर लगाम लगा है हम ठोस रूप में नहीं जानते हैं। कुछ भ्रष्ट सिपाहियों के निलंबित होने की जानकारी तो मिल जाती है पर ऐसा तो पहले भी होता था जब इस तरह की हेल्पलाइन नहीं होती थी।

कुलमिलाकर क्या 1031 जैसे नंबरों से भ्रष्टाचार खत्म होगा इसे लेकर ठीक से सोचा जाना चाहिए। सरकार बेशक यकीन करती है कि होगा मगर आम नागरिक को इसकी संभावना और आशंका के बारे में ठीक से जानकारी ले लेनी चाहिए। सरकार का काम है एक ऐसा सिस्टम देना जिसमें भ्रष्टाचार की कम से कम गुंज़ाइश हो। इसके लिए सरकार के पास एक विशाल तंत्र होता है। अगर कानून और अधिकारों से लैस पुलिस लेकर सीबीआई तक भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे हैं तो 1031 से कैसे रूक जाएगा।

गवर्नेंस और राजनीति में रोज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें उसी रफ़्तार से समझना मुश्किल हो गया है। जैसे कि हम मुकम्मल तरीके से नहीं जानते या कोई समझ नहीं बना पाते हैं कि मिस्ड काल की सदस्यता से राजनीति के अलावा हमारी आपकी निजता पर क्या असर पड़ेगा। किसी पार्टी या सरकार के पास सदस्यता के नाम पर इतना बड़ा डाटा हासिल हो जाए तो वो क्या करेगी। उसके लिए घर बैठे बैठे पार्टी चलाना कितना आसान हो जाएगा और सब कुछ व्हाट्सअप पर भेजी गई चमकीली तस्वीरों की तरह खूबसूरत लगने लगेगा। इस तरह से मिस्ड काल, ई गर्वनेंस और हेल्पलाइनों के ज़रिये सरकार के नए नए दावों का गहन परीक्षण होते रहना चाहिए। आप भी करते रहिए। मेरे तो कान में भूतबंगला का वो गाना बज रहा है। हे हे आओ ट्विस्ट करें.. गा उठा मौसम….ए हे आओ ट्विस्ट करें…ज़िंदगी है यही। आओ स्टिंग करें… आ गया मौसम….स्टिंग करें।